नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार के प्रमुख के रूप में 25 साल पूरे होने के अवसर पर नीति आयोग पांच राष्ट्रीय कार्यशालाओं की श्रृंखला शुरू करने जा रहा है। मंगलवार से शुरू होने वाली इस पहल का उद्देश्य पिछले ढाई दशकों के सार्वजनिक नेतृत्व और शासन के अनुभवों से सीख लेकर उन्हें देश के साझा ज्ञान का हिस्सा बनाना है। नीति आयोग की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इन कार्यशालाओं के माध्यम से इस यात्रा का हिस्सा रहे लोगों के अनुभवों को दस्तावेज के रूप में संकलित किया जाएगा, ताकि उनसे देशभर के लोगों और प्रशासनिक व्यवस्था को लाभ मिल सके।

बयान के अनुसार, नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। इस पद पर 12 साल से अधिक समय तक रहने के बाद उन्होंने मई 2014 में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। वर्तमान में वह लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 7 अक्टूबर 2026 को सरकार के प्रमुख के रूप में उनके 25 वर्ष पूरे हुए। नीति आयोग के मुताबिक, यह भारत में किसी निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबा निरंतर कार्यकाल है।

पांच विषयों पर होंगी राष्ट्रीय कार्यशालाएं
नीति आयोग की ओर से आयोजित पांच कार्यशालाओं में शासन और नेतृत्व से जुड़े अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी। इनमें नवंबर 2026 में 'मिशन के रूप में नेतृत्व', जनवरी 2027 में 'परिणाम आधारित शासन', अप्रैल 2027 में 'समावेशी विकास', जुलाई 2027 में 'सभ्यतागत पहचान' और सितंबर 2027 में 'वैश्विक शक्ति के रूप में भारत' विषय शामिल हैं।

भारत मंडपम में पहली कार्यशाला, 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद
पहली राष्ट्रीय कार्यशाला 'मिशन के रूप में नेतृत्व' सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित की जाएगी। इसमें उन महत्वपूर्ण फैसलों के माध्यम से नेतृत्व की भूमिका को समझा जाएगा, जिनका सीधा असर नागरिकों के जीवन और सरकारी योजनाओं के परिणामों पर पड़ता है।

कार्यशाला में महत्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियाओं से सीधे जुड़े रहे लोगों के चार अनुभव साझा किए जाएंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव टोपनो 2001 के भूकंप के बाद कच्छ के पुनर्निर्माण से जुड़े अनुभवों पर अपनी बात रखेंगे।

इसके अलावा 'विकसित भारत के लिए नेतृत्व' विषय पर एक पैनल चर्चा होगी। इसका संचालन नीति आयोग के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीवीआर सुब्रह्मण्यम करेंगे। पैनल में उत्तर प्रदेश के शहरी विकास एवं ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद के प्रोफेसर विशाल गुप्ता, नीति आयोग की विशिष्ट फेलो देबजानी घोष और हरदोई की संयुक्त मजिस्ट्रेट नारायणी भाटिया शामिल होंगी।

कर्मयोगी संकल्प की भी होगी शुरुआत
कार्यशाला का समापन कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन करेंगे। इस दौरान iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर 'कर्मयोगी संकल्प' की शुरुआत भी की जाएगी। इसके तहत देशभर के सिविल सेवक अपने नेतृत्व और कार्यशैली में एक निश्चित बदलाव लाने का संकल्प लेंगे।

इस कार्यशाला में करीब 900 प्रतिभागियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिनमें से 250 सीधे विचार-विमर्श में हिस्सा लेंगे। इनमें केंद्र और राज्य सरकारों के सचिवों सहित करीब 150 वरिष्ठ अधिकारी और आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारी शामिल होंगे। इसके अलावा प्रमुख शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 25 छात्र तथा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं से जुड़े 50 सामुदायिक भागीदार और लाभार्थी भी हिस्सा लेंगे।

चर्चाओं का संचालन क्षमता निर्माण आयोग की अमृत ज्ञान कोष पहल के तहत प्रशिक्षित 25 केस फैसिलिटेटर करेंगे। कार्यशाला की पूरी कार्यवाही iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित की जाएगी। 

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