Rajasthan News: राजस्थान में जल जीवन मिशन को लेकर सियासत तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर वीडियो सीरीज 'बजट फाइल्स' का पहला एपिसोड जारी किया। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड के आंकड़ों के आधार पर राजस्थान में नल कनेक्शन की प्रगति पर सवाल उठाए।
गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के 'दो साल बनाम पांच साल' वाले तर्क को चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार तीन साल में भी वह उपलब्धि हासिल नहीं कर सकी, जो कांग्रेस सरकार ने एक साल में हासिल की थी।
कांग्रेस के एक साल के मुकाबले बीजेपी के तीन साल के आंकड़े रखे
गहलोत की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन डैशबोर्ड पर 2022-23 में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान 13,88,472 नल कनेक्शन दर्ज किए गए थे।
वहीं, बीजेपी सरकार के कार्यकाल में 2024-25 में 9,44,618, 2025-26 में 2,71,691 और 2026-27 में अक्टूबर तक करीब 79 हजार कनेक्शन दर्ज किए गए। इन तीन वित्तीय वर्षों में कुल कनेक्शन करीब 12.95 लाख होते हैं। गहलोत का दावा है कि यह संख्या कांग्रेस सरकार के एक साल के आंकड़े से भी कम है।
उन्होंने कहा कि 2025-26 में नल कनेक्शन देने की रफ्तार कांग्रेस सरकार के 2022-23 के प्रदर्शन के पांचवें हिस्से से भी कम रह गई।
44 लाख परिवार अब भी नल के पानी का इंतजार कर रहे: गहलोत
गहलोत ने जुलाई 2026 में मुख्य सचिव स्तर पर हुई समीक्षा का हवाला देते हुए कहा कि राजस्थान में 107.74 लाख ग्रामीण परिवारों में से केवल 63.61 लाख परिवारों यानी करीब 59 प्रतिशत को ही नल से जल की सुविधा मिल पाई है।
उनके मुताबिक, प्रदेश में करीब 44 लाख परिवार अब भी नल के पानी का इंतजार कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर जल जीवन मिशन के तहत कवरेज 80 प्रतिशत से अधिक हो चुका है।
चुनावी वादे और बजट घोषणाओं पर भी उठाए सवाल
पूर्व मुख्यमंत्री ने बीजेपी के 2023 के चुनावी घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी ने 2025 तक हर घर तक नल से जल पहुंचाने का वादा किया था। उन्होंने दावा किया कि फरवरी और जुलाई 2024 में भी सरकार ने पिछली कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए 25 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा था।
गहलोत ने कहा कि बजट में 15 हजार करोड़ रुपये खर्च करने की बात कही गई थी, लेकिन तीन वित्तीय वर्ष बीतने के बाद भी कनेक्शनों की संख्या 15 लाख तक नहीं पहुंची। उन्होंने 2024-25 के लिए 25 लाख कनेक्शन के लक्ष्य के मुकाबले केवल 9.45 लाख कनेक्शन दिए जाने का दावा भी किया।
ठेकेदारों के भुगतान और रुके कामों पर सरकार को घेरा
गहलोत ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों का भुगतान अटका हुआ है, जिसके कारण उन्हें बार-बार काम रोकना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार जांच कराने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन इसकी सजा गांवों की महिलाओं और माताओं को पानी की आपूर्ति प्रभावित करके क्यों दी जा रही है?
उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सवाल किया कि बजट में घोषित योजनाओं का लाभ अब तक घरों तक क्यों नहीं पहुंचा।
गहलोत ने सरकार से पूछे तीन सवाल
1. बजट में दो साल में 45 लाख नल कनेक्शन देने का वादा किया गया था, तो सरकार 15 लाख कनेक्शन भी क्यों नहीं दे पाई?
2. चुनावी घोषणा पत्र में 2025 तक हर घर में नल से जल पहुंचाने का वादा कब पूरा होगा?
3. ठेकेदारों का बकाया भुगतान कब किया जाएगा, ताकि रुके हुए निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो सकें?
गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर दो साल और पांच साल के कार्यकाल की तुलना करते हैं, लेकिन सरकार को बताना चाहिए कि जल जीवन मिशन में तीन साल के दौरान उसने एक साल में कांग्रेस सरकार के प्रदर्शन जितना काम क्यों नहीं किया।