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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुरहाट में छठ पूजा के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने के नगर पालिका के आदेश पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। नगर पालिका ने दुकानदारों को 15 और 16 नवंबर को सुबह 10 बजे तक दुकानें बंद रखने का निर्देश दिया है। इस फैसले को लेकर विपक्ष ने बंगाल की खान-पान संस्कृति में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, नगर पालिका अध्यक्ष सौमेन भकत ने सभी मीट विक्रेताओं को नोटिस जारी किया है। इसमें अन्य दिनों में दुकान खोलने पर कच्चे मांस को लाल कपड़े या पर्दे से ढककर बेचने का निर्देश भी दिया गया है।
दुकानों के सामने खुले में मांस बेचने पर आपत्ति
नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि अदालत परिसर के सामने दो दुकानें खुले में पशुओं का वध कर मांस बेच रही थीं। इस रास्ते से बड़ी संख्या में छात्र भी गुजरते हैं। दुकानदारों को पहले भी पर्दे लगाने और मांस ढककर बेचने के लिए कहा गया था, लेकिन निर्देशों का पालन नहीं हुआ।
उन्होंने बताया कि प्रशासन, पुलिस और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद छठ पूजा को देखते हुए दुकानों को सुबह 10 बजे तक बंद रखने का फैसला लिया गया।
विपक्ष ने खान-पान की संस्कृति का मुद्दा उठाया
नगर पालिका के फैसले पर कांग्रेस और बीजेपी सहित विपक्ष के नेताओं ने सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि मांस और मछली बंगाल की पारंपरिक खान-पान संस्कृति का हिस्सा हैं। ऐसे में किसी धार्मिक त्योहार के नाम पर दुकानों को बंद कराने का आदेश उचित नहीं है।
टीएमसी नेता मिल्टन राशिद ने भी फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि उनके पड़ोसी और दोस्त लंबे समय से बिना किसी परेशानी के छठ पूजा मनाते आ रहे हैं। अचानक दुकानों को बंद करने का नोटिस जारी करना समझ से परे है।
नगर पालिका अध्यक्ष ने दी सफाई
विवाद बढ़ने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष सौमेन भकत ने स्पष्ट किया कि यह फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि छठ पूजा बिहार के लोगों का प्रमुख धार्मिक त्योहार है और स्थानीय परिस्थितियों के साथ श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया है।
फिलहाल रामपुरहाट में मीट की दुकानों को बंद रखने के आदेश ने धार्मिक भावनाओं, स्थानीय खान-पान की परंपरा और प्रशासनिक फैसलों को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
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