12वीं के बाद बदलेगा पढ़ाई का सिस्टम! इंटरमीडिएट खत्म करने की तैयारी, जानिए वजह

Intermediate System: तेलंगाना में स्कूली शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार करीब 55 साल से चली आ रही अलग इंटरमीडिएट व्यवस्था को खत्म करने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को CBSE और ICSE की तर्ज पर 10+2 स्कूल सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार इस नई व्यवस्था को शैक्षणिक सत्र 2027-28 से लागू करना चाहती है। हालांकि, इससे पहले संबंधित पक्षों और विधानसभा में इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी।

नर्सरी से 12वीं तक एक ही शिक्षा व्यवस्था

तेलंगाना सरकार नई शिक्षा व्यवस्था लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत नर्सरी से लेकर 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई एक ही स्कूल सिस्टम के अंतर्गत होगी। फिलहाल राज्य में छात्र 10वीं तक स्कूलों में पढ़ते हैं और इसके बाद 11वीं व 12वीं की पढ़ाई के लिए उन्हें अलग जूनियर कॉलेजों में दाखिला लेना पड़ता है। नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया को समाप्त करने की योजना है। सरकार स्कूली शिक्षा को तीन चरणों में बांटेगी। पहले चरण में नर्सरी से चौथी, दूसरे में पांचवीं से आठवीं और तीसरे में नौवीं से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई होगी। इससे छात्रों को एक ही स्कूल में 12वीं तक शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी।

पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले छात्रों को मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि 10वीं के बाद जूनियर कॉलेज में दाखिला लेने की प्रक्रिया के कारण कई छात्र आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते। नए संस्थान में जाने का खर्च, दूरी और अन्य परेशानियां भी इसकी बड़ी वजह हैं। इसका सबसे ज्यादा असर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों और लड़कियों पर पड़ता है। स्कूल में ही 12वीं तक पढ़ाई की सुविधा मिलने से छात्रों का ड्रॉपआउट कम करने में मदद मिल सकती है।

इसके अलावा, सरकार निजी जूनियर कॉलेजों में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के बढ़ते दबाव को भी कम करना चाहती है। नई व्यवस्था में स्कूली शिक्षा के साथ जरूरी कौशल विकास पर भी जोर दिया जाएगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरी पर क्या असर होगा?

इस बदलाव के तहत स्कूल शिक्षा विभाग और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड की अलग-अलग व्यवस्थाओं को एकीकृत करने की तैयारी है। हालांकि, जूनियर कॉलेजों के लेक्चररों ने अपनी नौकरी और भविष्य को लेकर चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भरोसा दिलाया है कि मौजूदा लेक्चररों और कर्मचारियों की नौकरी तथा रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य है कि सभी जरूरी तैयारियां और चर्चाएं पूरी करने के बाद 2027-28 के शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था लागू की जाए।

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